कैबिनेट ने कर्मचारी-पेंशनभोगियों के डीए-डीआर में वृद्धि को मंजूरी, वित्त विभाग को निर्देश, संविदा-आउटसोर्स पर भर्ती का लाभ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य में शिवराज कैबिनेट की बैठक में छठे-सातवें वेतन आयोग

के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, एक तरफ जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की पुष्टि हो गई है.

वहीं, सातवें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. उनके डीए और डीआर में 1 अगस्त, 2022 से 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिसके साथ यह बढ़कर 34% हो गया है।

वहीं, इसका भुगतान अधिकारी कर्मचारियों को सितंबर माह में किया जाना है।

इसके साथ ही छठे वेतनमान, राज्य सरकार के उपक्रमों, निगम बोर्डों और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित चौथे और पांचवें वेतनमान के आनुपातिक आधार पर महंगाई

भत्ते में वृद्धि भी 18 अगस्त को जारी की गई थी. साथ ही मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अन्तर्गत समस्त पेंशनभोगियों एवं

पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को व्यय वहन करना है। सरकार निर्धारित अनुपात में

कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग को छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद महंगाई राहत का आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.

चला गया। इसके साथ ही उनका महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है.

वहीं इसका लाभ कर्मचारियों को सितंबर माह में उपलब्ध कराया जाना है।

3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश का वित्तीय बोझ बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गया है और अतिरिक्त अनुमान दिए गए हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त करने के बाद

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में 3% की वृद्धि दी जाएगी। इस वित्तीय वृद्धि से राज्य सरकार पर 304 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय बोझ बढ़ने की उम्मीद है।

वही मंत्रिपरिषद ने एक और अहम फैसला लिया है.

जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की उपलब्धता के लिए

संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अंतर्गत परियोजनाओं में स्वीकृत पोस्ट परिवर्तन किए गए हैं।

इसके साथ ही अब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

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